8th Pay Commission New Update केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी ताजा खबरें उम्मीद जगाने वाली हैं। सरकार ने आयोग के गठन के बाद अब काम में तेजी ला दी है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें नई नियुक्ति और सुझाव मंगाने की प्रक्रिया शामिल है। ये अपडेट करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी से सीधे जुड़े हैं। आइए विस्तार से जानते हैं 8वीं वेतन आयोग की तीन प्रमुख अपडेट्स क्या हैं।
1. आयोग में डायरेक्टर की नियुक्ति, प्रक्रिया को मिली रफ्तार
सरकार ने 8वीं वेतन आयोग को मजबूत बनाने के लिए एक अहम नियुक्ति की है। भारतीय रेलवे लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा वीआर को आयोग में डायरेक्टर के पद पर तैनात किया गया है। यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूर की गई है और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत हुई है।
यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है, जो अगले आदेश तक या 17 सितंबर 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस कदम से साफ संकेत मिलता है कि वेतन आयोग का काम अब तेजी से आगे बढ़ेगा और सैलरी-पेंशन से जुड़े फैसले जल्द शक्ल ले सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह एक सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है।
2. सैलरी, पेंशन और भत्तों पर सुझाव मंगाए गए – अंतिम तिथि 16 मार्च 2026
8वीं वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और कर्मचारियों, पेंशनर्स तथा विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, वार्षिक इंक्रीमेंट, पेंशन और अन्य भत्तों से संबंधित मुद्दों पर मांगे जा रहे हैं।
खास बात यह है कि सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बेझिझक अपनी राय दे सकें। सुझाव केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया कर्मचारियों को सीधे अपनी बात रखने का मौका दे रही है, जिससे अंतिम सिफारिशें अधिक व्यावहारिक और संतुलित हो सकें।
3. MyGov पोर्टल के जरिए आसानी से दें अपनी राय
सुझाव देने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। इसके लिए MyGov पोर्टल पर एक विशेष प्रश्नावली उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़े 18 महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। केवल इसी पोर्टल के माध्यम से भेजे गए सुझाव ही मान्य होंगे। ईमेल या अन्य किसी प्लेटफॉर्म से भेजी गई राय पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह कदम सरकार की उस मंशा को दर्शाता है कि वह आम कर्मचारियों और पेंशनर्स की राय को प्राथमिकता देकर एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण वेतन आयोग रिपोर्ट तैयार करना चाहती है।
संसद में दिया गया ताजा बयान: रिपोर्ट 2027 तक आने की संभावना
हाल ही में संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वीं वेतन आयोग पर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि आयोग का गठन पूरा हो चुका है और इसकी आधिकारिक अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है।
इस हिसाब से रिपोर्ट 2027 तक आने की उम्मीद है। साथ ही, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी लाभ और एरियर मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।
8वीं वेतन आयोग की ये ताजा अपडेट्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर हैं। अगर आप भी सुझाव देना चाहते हैं तो 16 मार्च 2026 से पहले MyGov पोर्टल पर जरूर जाएं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें!